“विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश 2047” के संकल्प को साकार करने की दिशा में जनभागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण
जौनपुर। प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री द्वारा संकल्पित “विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश 2047” के विज़न को साकार करने की दिशा में जौनपुर जनपद ने एक नई मिसाल पेश की है। जिलाधिकारी के नेतृत्व, विश्वास और सतत प्रयासों से जनपद के नागरिकों ने समर्थ पोर्टल पर अपने बहुमूल्य और रचनात्मक सुझाव देकर जौनपुर को प्रदेश में शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया है।
इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर जिलाधिकारी ने जनपदवासियों, सभी उपजिलाधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों, बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग सहित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा और मुख्य सचिव के निर्देशन में समर्थ पोर्टल की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सभी के सामूहिक प्रयासों और सक्रिय भागीदारी से ही यह संभव हो सका है कि आज जौनपुर प्रदेश के अग्रणी जिलों में शुमार हुआ है।
जिलाधिकारी ने कहा कि यह उपलब्धि केवल एक पोर्टल की सफलता नहीं, बल्कि “विकसित भारत 2047” के सपने को साकार करने की दिशा में जनपद की जागरूकता, जिम्मेदारी और एकजुटता का प्रतीक है। उन्होंने मीडिया प्रतिनिधियों का भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मीडिया के सहयोग से ही यह संदेश जन-जन तक पहुंच पाया है।
उन्होंने अपील की कि 31 अक्टूबर 2025 तक समर्थ पोर्टल पर सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसलिए अधिक से अधिक लोग अपने विचार साझा करें ताकि जौनपुर प्रदेश में अपनी शीर्ष स्थिति को बनाए रखे और जनभागीदारी शत-प्रतिशत सुनिश्चित हो सके।
गौरतलब है कि समर्थ पोर्टल पर कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा सहित कुल 12 सेक्टर और तीन थीम से संबंधित सुझाव लिए जा रहे हैं। नागरिकों द्वारा दिए गए ये सुझाव प्रदेश व देश के विजन डॉक्यूमेंट 2047 में सम्मिलित किए जाएंगे, जिससे भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में ठोस रणनीति तैयार की जा सके।
भारत सरकार का विजन 2047 समावेशी विकास, नवाचार, सुशासन और स्थिरता पर आधारित है। इसका उद्देश्य मजबूत अर्थव्यवस्था, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक समानता सुनिश्चित करते हुए हर नागरिक के जीवन में सुधार लाना है।
नागरिक MyGov पोर्टल के माध्यम से भी अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं, जिससे देश के विकास में उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित हो सके।